संवाददाता वंदना शाहजहांपुर
फार्मर आईडी और राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, डीएम ने दिए सख्त निर्देश
शाहजहांपुर, 27 जुलाई 2026। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में कर एवं करेत्तर, राजस्व तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (राजस्व) की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों एवं जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड राजस्व पर जनपद के विभिन्न विभागों की रैंकिंग की समीक्षा के दौरान कई विभागों की ग्रेडिंग संतोषजनक न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कर एवं करेत्तर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आबकारी, स्टांप एवं निबंधन, वाणिज्य कर, परिवहन तथा विद्युत विभाग के राजस्व लक्ष्यों की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन की कार्रवाई तेज की जाए तथा राजस्व वसूली में प्रभावी सुधार लाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग का राजस्व लक्ष्य लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अंश निर्धारण से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही फार्मर आईडी निर्माण अभियान में तेजी लाते हुए सभी पात्र किसानों की शत-प्रतिशत फार्मर आईडी तैयार कराने पर विशेष निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-24, 34, 38, 67 एवं 116 के अंतर्गत लंबित राजस्व वादों की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित दिए कि धारा-24, धारा 38, धारा 67 धारा-34 एवं धारा-116 से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) मोहम्मद अवेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
