उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में जुटी है. इसी को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. दरअसल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा था. कुछ ने ब्यौरा दे भी दिया, जबकि 68 हजार कर्मचारियों सरकार के इस आदेश पर गौर नहीं किया.
योगी सरकार ने आदेश का उल्लंघन करने वाले करीब 68 हजार कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है. सरकार का आदेश है कि जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तब तक उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी. इससे पहले मुख्य सचिव के स्पष्ट आदेश पर सभी ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा शनिवार तक नहीं दिया था. माना जा रहा है कि सभी कर्मचारी अब सरकार के एक्शन के बाद जल्द ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को दे देंगे.
