मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में उद्योग विभाग, आईटीआई, श्रम विभाग, कौशल विकास मिशन और सेवायोजन विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में उद्योग विभाग की सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की विस्तृत समीक्षा के दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि योजना के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्र 4675 के सापेक्ष बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष में 9 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी मात्र 1663 स्वीकृति तथा 1549 आवेदन पत्रों पर वितरण की कार्यवाही की गयी है जो कि जनपद को आवंटित लक्ष्य 2900 के सापेक्ष 53 प्रतिशत ही प्रगति प्राप्त की गई है।
समीक्षा में पाया गया कि उ.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा अब तक 53 प्रतिशत, यूको बैंक द्वारा 48 प्रतिशत, केनरा बैंक द्वारा 44 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 32 प्रतिशत, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा 29 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 27 प्रतिशत स्वीकृति की प्रगति प्राप्त की गई है।
बैठक में उपस्थित बैंकों के प्रतिनिधियों जैसे उ.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा 15 स्वीकृति एवं 6 वितरण, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 12 स्वीकृति तथा 6 वितरण, केनरा बैंक द्वारा 20 स्वीकृति तथा 7 वितरण, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा 20 स्वीकृति तथा 5 वितरण, यूको बैंक द्वारा 11 स्वीकृति तथा 8 वितरण, इण्डियन बैंक द्वारा 3 स्वीकृति तथा 2 वितरण, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1 वितरण, पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा 5 स्वीकृति कराने का बैठक में आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दूरभाष पर 12 स्वीकृति तथा 3 वितरण कराने का आश्वासन दियाा गया।
इसके अतिरिक्त समस्त शेडयूल्ड बैंकों द्वारा आश्वासन दिया गया कि 31 जनवरी तक उनके द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत की पूर्ति सुनिश्चित कर ली जायेगी। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आश्वासन दिया गया कि 31 जनवरी 2026 तक उनको आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत की प्रगति सुनिश्चित कर ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि जनवरी माह में उद्योग विभाग द्वारा बैंकों को आवंटित लक्ष्यों का 80 प्रतिशत प्रत्येक दशा में प्राप्त कर लिया जाये, यदि बैंकों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की जाती है, तो उनके उच्चाधिकारियों को इस सम्बंध में अवगत करा दिया जायेगा। उद्योग विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग जैसे उ.प्र. कौशल विकास मिशन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है। सेवायोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद को आवंटित रोजगार मेलों के वार्षिक लक्ष्य 46 के सापेक्ष दिसम्बर माह तक 45 मेलों की पूर्ति कर ली गई है तथा मेले में चयनित अभ्यर्थियों के लक्ष्य 4650 के सापेक्ष 4953 की पूर्ति प्राप्त की जा चुकी है तथा कैरियर कांउसलिंग 90 के सापेक्ष अब तक 86 तथा प्रतिभागी अभ्यर्थियों के लक्ष्य 10500 के सापेक्ष 13255 की पूर्ति प्राप्त कर ली गई है इसमें वृहद स्तर पर रोजगार मेला आयोजित करने के सम्बंध में अवगत कराया गया कि फरवरी 2026 में मेला आयोजित कराया जायेगा। श्रम विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मातृत्व शिशु तथा बालिका मदद योजना के अन्तर्गत अब तक 1253 आवेदन तथा कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत अब तक 1104 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। सहायक निदेशक कारखाना मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीकरण के वार्षिक लक्ष्य 210 (संशोधित 420) के सापेक्ष अब तक 149 कारखानों का नवीन पंजीकरण कराया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिन विभागों तथा बैंकों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई है उन्हें पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में योगेश कुमार संयुक्त आयुक्त उद्योग, अजीत कुमार कन्नौजिया सहायक श्रमायुक्त, योगेश कामेश्वर सहायक आयुक्त उद्योग, अमित कुमार सहायक निदेशक कारखाना, रत्नेश चन्द्र त्रिपाठी जिला सेवायोजन अधिकारी, जेपी सिंह कौशल विकास मिशन विभाग, मनोज कुमार मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, अरूण कुमार उ.प्र. ग्रामीण बैंक, मोहित कुमार प्रबन्धक कैनरा बैंक, नितिन कुमार सागर एलबीओ आदि उपस्थित रहे।
