आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को छह महीने पूरे हो चुके हैं. इसी के साथ 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) एक निर्णायक चरण में पहुंच गया है. अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसका लाखों की संख्या में लोगों को इंतजार है. सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था, जिसके जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है.
अब कितना टाइम है बचा?
आयोग की टीम अब जमीनी स्तर पर यूनियनों के साथ बैठकें कर रही हैं. यह टीम 18-19 मई को हैदराबाद और 1-4 जून के बीच श्रीनगर का दौरा कर कर्मचारी संगठनों का फीडबैक लेगी. इस बीच, आयोग ने कर्मचारी और पेंशनर संघों के लिए अपनी मांगें और सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है.
कुल मिलाकर 3 नवंबर 2025 को गठित इस पैनल ने अब अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए आवंटित 18 महीने की समय-सीमा का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है और अब मामला फाइनल स्टेज में है. यानी कि आठवें वेतन आयोग पर रिपोर्ट आने में अब सिर्फ 12 महीने का समय बचा है.
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने यानी कि 540 दिन का वक्त दिया था. इस हिसाब से आयोग को मई 2027 तक केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी.
बचे हुए 12 महीनों में क्या-क्या होगा?
- आयोग ने कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोिगयों से सुझाव ऑनलाइन प्राप्त करने की समय सीमा 31 मई, 2026 तक बढ़ा दी है.
- जून से दिसंबर के बीच आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा कर रेलवे, डिफेंस और अन्य केंद्रीय विभागों के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत करेगा.
- जनवरी 2027-मई 2027 के बीच प्राप्त सुझावों और सरकार के राजस्व का आकलन कर सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा.
