यूपी के एटा में डीएम अरविंद सिंह ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तीन दिनों के भीतर कई सालों से लंबित भुगतान को स्वीकृत कराया है। उन्होंने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों के लिए लेखपालों को प्रिंटिंग व्यय मद में 92.52 लाख रुपये से अधिक की धनराशि का भुगतान स्वीकृत कराया है।
डीएम अरविंद सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वर्ष 2019 से लंबित लेखपालों को प्रिंटिंग एवं अन्य व्यवस्थागत व्यय के भुगतान को पास करवाया। इससे तहसील स्तर पर कार्यरत कार्मिकों को राहत मिलेगी। प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था में और अधिक सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि शासनादेश के अनुसार आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों के जारी होने होने में प्रति आवेदन पत्र 5 रुपये की दर से प्रिंटिंग और अन्य व्ययों की व्यवस्था की गई थी। एटा में वर्ष 2019 से 31 मार्च 2025 तक जारी प्रमाण पत्रों होने वाली धनराशि का भुगतान कई कारणों से लंबित था।
