सम्भल (बहजोई), 18 मई 2026: जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में दिनांक 15 मई 2026 को जनपद, तहसील एवं खण्ड विकास स्तर के अधिकारियों के माध्यम से जनपद के 57 परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान कई विद्यालयों में गंभीर कमियां पाई गईं, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
निरीक्षण आख्या के अनुसार जनपद के 16 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या की तुलना में छात्र उपस्थिति 50 प्रतिशत अथवा उससे कम पाई गई, जिसे अत्यंत चिंताजनक माना गया।
निरीक्षण के दौरान विकास खण्ड रजपुरा में चमनप्रकाश शर्मा, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय जियानगला-2, आभा सक्सेना, शिक्षामित्र, प्राथमिक विद्यालय बगढेर, प्रियंका यादव, शिक्षामित्र, प्राथमिक विद्यालय आर्थल तथा सीमी यादव, अनुदेशक, कम्पोजिट विद्यालय सैंडोरा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित मिलीं। इसी प्रकार विकास खण्ड गुन्नौर में राजीव कुमार, अनुदेशक, उच्च प्राथमिक विद्यालय चन्दपुरा एवं शीलचन्द्र सिंह, अनुदेशक, कम्पोजिट विद्यालय मेहुआ हसनगंज भी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए।
इसके अतिरिक्त विकास खण्ड रजपुरा के कम्पोजिट विद्यालय भैंसरौली एवं कम्पोजिट विद्यालय तुमरिया खादर में पीएम पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजना के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार फल वितरण नहीं कराया जा रहा था। वहीं प्राथमिक विद्यालय जियानगला-2 में निरीक्षण के समय प्रातः 9:30 बजे तक मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं कराया गया था।
निरीक्षण में यह भी पाया गया कि विकास खण्ड रजपुरा के प्राथमिक विद्यालय बहट करन में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 11 विद्यालयों में साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई तथा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 28 विद्यालय 19 पैरामीटर्स पर शत-प्रतिशत संतृप्त नहीं पाए गए।
उपरोक्त कमियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई तथा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गये। तदक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा द्वारा संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, इंचार्ज अध्यापकों, शिक्षकों, शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि समयावधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
