ये वो राज्य कर्मचारी हैं जिन्होंने 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया था..
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मानव संपदा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारी और अधिकारियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दिया था. इसके लिए 31 जनवरी 2026 तक की तिथि तय की गई थी.
आज 1 फरवरी हो गई..
यानि राज्य कर्मचारियों को दी गई मियाद खत्म हो गई. ऐसे में 68,236 राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है. इसका मतलब ये है कि इन राज्य कर्मचारियों के बैंक खाते में आज आने वाला जनवरी का वेतन फिलहाल नहीं मिलेगा..
जिन कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है उनमें 34 हजार से ज्यादा तृतीय श्रेणी के हैं जबकि 22 हजार से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं.. इसमें 7 हजार से ज्यादा द्वितीय श्रेणी और 2 हजार से ज्यादा प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं. इसके अलावा अन्य श्रेणी के कुल 1,612 कर्मियों में से भी 854 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है.
